कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आलभारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित

 

कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आलभारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय

दिल्ली ।भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक व्यापारी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली एवं देश के व्यापारियों को अपनी प्राथमिकता पर रखने को अभिनंदनीय बताते हुए कहा की जहाँ सरकार ने व्यापारियों को अनेक सुविद्याएँ और नीति दी हैं वहीँ अभी अनेक विषयों पर और अधिक काम करने की जरूरत है जिससे दिल्ली के व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो और दिल्ली में व्यापार के बेहतर अवसर और अधिक विकसित हो सकें ! वहीँ दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा की श्री केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में व्यापारियों के लिए कोई काम तो दूर बल्कि अनेक बार समय मांगने के बावजूद कोई समय तक नहीं दिया जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दिल्ली के व्यापारियों को अनाथ की तरह छोड़ दिया !

 

श्री खंडेलवाल ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा की दिल्ली में सीलिंग के भयंकर डर और आतंक के वातावरण और मॉनिटरिंग कमेटी के अलोकतांत्रिक, असवैधानिक और अड़ियल रवैये के बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी ने व्यापारियों पर लगने वाले कन्वर्जन शुल्क को काफी कम किया, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का एफएआर बढ़ाया गया जिसके कारण लाखों व्यापारी कमर्शियल हो सके !दिल्ली में पहली बार हजारों गोदामों को नियमित करने के  लिए पालिसी बनी जिसमें एक गोदाम और गोदामों के क्लस्टर बनाने का प्रावधान रखा !

फिटनेस सेंटर और जिम को जारी रखने के लिए नियमित किया गया ! दिल्ली में पूर्व घोषित नीति के तहत केवल वर्ष 2012 तक के रेस्टोरेंट ही चल सकते थे जबकि उसके बाद दिल्ली में  लगभग 10 हजार से ज्यादा रेस्टॉरेंट 2012 से लेकर 2019 तक नए बने जिन पर सीलिंग का नोटिस दिया गया ! उन सभी रेस्टॉरेंट को नियमित किया गया ! दिल्ली में  लगभग 10 हजार से ज्यादा केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो रहा था और दो साल से ज्यादा  समय से यह मामला लंबित था ! श्री पुरी के आदेश पर डीडीए ने ऐसी सभी दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण का रास्ता खोलते हुए एक नीति पारित की जिसके अंतर्गत अब उनके लाइसेंस का नवीनीकरण हो सकेगा ! दिल्ली में हाउसहोल्ड इंडस्टी को बड़ा फायदा दिया गया ! पहले 5 किलोवाट एवं 5 व्यक्ति ही हाउसहोल्ड इंडस्ट्री में स्वीकृत थे जिसको बढ़ाकर 11 किलोवाट एवं 9 व्यक्ति कर दिया गया ! 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से जहाँ 40 लाख लोगों को लाभ मिला वहीँ लगभग 5 लाख गरीब तबके के बेहद छोटे 5 लाख व्यापारी भी नियमित होने की श्रेणी में आ गए ! श्री पुरी ने लैंड पूलिंग की योजना को अमली जामा पहनाया जिसके कारण दिल्ली में विकास और व्यापार के बेहतर अवसर मिलेंगे !वहीँ दूसरी ओर व्यापारियों की तकलीफों और मॉनिटरिंग कमेटी के असैवंधानिक रवैय्ये को देखते हुए केंद्र सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है !

 

श्री खंडेलवाल ने आग्रह करते हुए कहा की दिल्ली में एक अनुमान के अनुसार लगभग 7 हजार दुकाने 13 वर्षों से सील पड़ी हैं वहीँ पिछले दो वर्षों में लगभग 2000 दुकाने और सील हुई हैं ! बैंक्वेट हाल पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है और अभी भी लाखों दुकाने सीलिंग की चपेट में है ! वर्ष 2007 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर स्वयं यह माना की पिछले 40 वर्षों में सरकारी एजेंसियां केवल 16% कमर्शियल स्थान बना पायी जबकि दिल्ली के बढ़ती जनसंख्यां और उनकी जरूरतों को देखते हुए व्यापारियों ने आवश्यकता के अनुसार 86 % व्यावसायिक स्थान स्वयं की पूजी से बनाये ! इस दृष्टि से जिस आधार पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है उसी तर्ज़ पर दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से पूर्ण राहत दिलाने के लिए एक कट ऑफ डेट के साथ एक एमनेस्टी स्कीम घोषित की जाए जिसके अंतर्गत सील की गई ।