मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बंद करने के खिलाफ, सपा मजदूर सभा का प्रदर्शन

मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बंद करने के खिलाफ, सपा मजदूर सभा का प्रदर्शन

नोएडा। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की मजदूरों के लिए बनाई गई योजनाओं को बंद करने के खिलाफ समाजवादी मजदूर सभा ने मंगलवार को सेक्टर-3 स्थित उप-श्रमायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया। प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप-श्रमायुक्त को सौंपा।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे सैकड़ों की संख्या में समाजवादी मजदूर सभा के कार्यकर्ता डीएलसी कार्यालय के बाहर जमा हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद धरने पर बैठे कार्यकताओं को संबोधित करते हुए समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह अवाना ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश के मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की थी, जिससे उनका जीवन कुछ आसान हो सके और वे अपने परिवार की परवरिश कर सकें। लेकिन, मौजूदा भाजपा सरकार ने उन योजनाओं को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार की नीतियों के कारण लाखों कीे संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। उनके सामने रोटी का संकट पैदा हो गया।

 

 

उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए लागत का एक प्रतिशत सेस के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को प्राप्त होता रहा है। योजना के तहत निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे मे लाने के लिए पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार ने 35 लाख 80 हजार 901 श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराया था। समाजवादी सरकार ने 7 लाख 52 हजार 300 भवन निर्माण में लगे मजदूरों को 05 अरब रुपये खर्च कर उन्हें लाभान्वित किया था। लेकिन, मौजूदा सरकार ने अब मजदूरों को पंजीकरण की बंद कर दिया। इससे उन्हें योजनाओं को लाभ नहीं मिल रहा है।

समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव हीरालाल यादव ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के मंत्री विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा कर मजदूरों को भ्रमित कर रहे हैं। मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी योजनओं पर ताला लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, भवन निर्माण कर्मकार बोर्ड ने योजनाओं के प्रचार-प्रसार का भी कार्य बंद कर दिया है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के सॉलिसीटर जनरल को फटकार भी लगाई थी, लेकिन इस सरकार में सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र शर्मा, रामवीर यादव, सन्नी गुर्जर, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीर सिंह यादव, सुनील चौधरी, विकास यादव, रेशपाल अवाना, रजब खान, जिलाध्यक्ष इंतजार खां, विक्की तंवर, देवेंद्र गुर्जर, शालिनी खारी, गौरव यादव, बिलाल बर्नी, गुलफाम तोमर और अर्जुन प्रजापति आदि मौजूद थे।